- ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ, ਜਿਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੰਡ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਜ (ਜਿਵੇਂ ਵਸੂਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਸਲ ਕੀਮਤ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ/ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ/ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ (ਰੱਦ ਕੀਤੇ/ਵਾਪਸ ਲਏ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਹਰਜਾਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਿ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ/ਅਲਾਟੀ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ/ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 01.01.2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।